A partir du 1er janvier 2026, la facturation électronique structurée sera obligatoire pour presque toutes les opérations entre les entreprises belges assujetties à la TVA (B2B).
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce qu’une facture électronique ? Quels sont les avantages et le coût ?
Pour les entreprises, la facturation électronique présente plusieurs enjeux :
- le respect des normes légales et fiscales qui peuvent varier d’un pays à un autre,
- l’archivage : la conservation des factures électronique devra se faire selon des règles définies par la loi en garantissant leur sécurité et leur accessibilité,
- la sécurité des données,
- le coût et les investissements,
- l'’impact sur les relations commerciales.
Durant cette session d’information, nous vous apporterons les réponses à ces différentes questions.
La première partie de cette session d’information retracera le cadre légal et les obligations qui en découlent.
Nous vous présenterons ensuite les outils qu’UCM peut mettre à votre disposition ains que les solutions de financement qui existent pour vous permettre de traverser au mieux cette transition
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire avant le 17 septembre 2024.
Informations pratiques
- date : le jeudi 26 septembre 2024
- heure : de 10h45 à 13h30
- lieu : OFF Meeting (salle AHEAD 7) - Chaussée de Bruxelles, 412 à 1300 Wavre
Une question ?
Contactez Audrey Ladrière par mail à audrey.ladriere@ucm.be